क्या सरकार उठा पायेगी इतना भार ?
गौरतलब  है! कि बच्चों  के लिए  नि:शुल्क और  अनिवार्य शिक्षा का अधिकार  अधिनियम,  2009 की चुनौतियों  से   निपटने  के  लिए सूबे में तात्कालिक तौर पर 7000 नये स्कूलों और 90,000 अतिरिक्त क्लासरूम की जरूरत होगी। मौजूदा एक लाख स्कूलों को चहारदीवारी से घेरने  की जरूरत होगी। सर्व शिक्षा

बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं?
शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल सुधार के कार्यक्रम   में योग्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी चिंता का विषय है। लेकिन गुणवत्तापूर्ण  शिक्षक अभी भी हमारे  सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं। निशुल्क  एवं अनिवार्य   शिक्षा प्रदान करने के सपनेका सबसे बड़ा व्यवधान यह  है कि 

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दि�
  केंद्र   सरकार  के अनिवार्य शिक्षा  का मौलिक अधिकार देने  के  बावजूद  जमीनी  हकीकत क्या है ?यह सवाल उत्तर-प्रदेश जैसे पिछडे राज्यों के  सन्दर्भ  में और अधिक प्रश्न  खड़े  करता है |  यह देखना  महत्त्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार  इन आने वाली जमीनी  दुश्वारियों  से  कैसे न�

ऐसा क्या है, इसे खेलने में जो हमें देखन�
बचपना, खेलने और पढ़ने का होता है, लेकिन अब तो पढ़ाई का ही बोझा इतना अधिक हो गया है कि नौनिहालों का बचपना ही छिन गया है। पहले की तरह न वह उछल कूद कर पाते हैं और न ही बुआ, चाचा, ताई, बाबा, दादी आदि का सानिध्य पा रहे हैं तभी तो उनका मन बोझिल होता जा रहा है।

इस तरह हम भी पहुंचे हिंदी चिट्ठाकारी क
जबसे सत्यार्थमित्र वाले सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी  और संयोजक संतोष भदौरिया का इ-निमंत्रण पत्र आया था , उसके  पहले ही हम पूरी तरह से अपना बस्ता (